जाजरकोट(रासस), पुस ५ गते ।
टुक्रे योजना कार्यान्वयन नहुने भन्दै विरोधका कारण अवरुद्ध भएका विभिन्न आयोजनाको काम अहिलेसम्म अघि बढ्न सकेको छैन । कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले रु ३० लाखभन्दा कम लागतका आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने भनेपछि कानुन संशोधन गरेर भए पनि आयोजना कार्यान्वयनमा जानुपर्ने जनाउँदै आन्तरिक छलफल सुरु गरेको छ ।
सहरी विकासमन्त्री मंगल शाहीका अनुसार आगामी वर्ष उपयुक्त योजना र अनुपयुक्त आयोजना कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल सुरु भएको छ । ३० लाखभन्दा कम लागतका सडक निर्माण र १५ लाखभन्दा कम लागतका अन्य पूर्वाधार आयोजना पनि तीन राजनीतिक दलको सहमतिका आधारमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।
जिल्लामा १०० भन्दा बढी आंशिक योजना आफूलाई मन पर्ने जनतालाई बाँडिएको आरोप लगाउँदै प्रदेशसभामा चर्को विरोध भएपछि सरकारले तत्कालै उक्त योजना फिर्ता लिएर ३० लाखभन्दा माथिका योजना मात्रै लागू गर्ने सहमति गरेको थियो । उपभोक्ता दैनिक योजना सम्झौता गर्न दबाब लिएर जिल्ला कार्यालय आउने गरेका छन् । आयोजना निर्माण नहुँदा ग्रामीण क्षेत्रका जनतामा अन्योल सिर्जना भएको छ ।
