काठमाडौं, असोज १ गते ।
जम्मा २९ पदका लागि भएको जिल्ला न्यायाधीशको लिखित परीक्षामा एक जना परीक्षार्थी मात्र उत्तीर्ण भएका छन्। परीक्षामा सहभागी २११ जनामध्ये पारसमणि पोखरेल मात्र अन्तर्वार्ताका लागि सिफारिस हुनुभएको हो । पोखरेल न्याय सेवाको कर्मचारी छन्।
न्याय, कानुन, सरकारी वकिल समूहका कर्मचारी तथा कानुन व्यवसायीसमेत गरी परीक्षामा २११ जना सहभागी थिए। न्याय सेवा आयोगले आइतबार सार्वजनिक गरेको नजिता अनुसार पोखरेल मात्र अन्तर्वार्ता चरणका लागि सिफारिस हुनुभएको हो। पोखरेलको अन्तर्वार्ता असोज १ गते हुने छ।
आयोगले जेठ २६ गतेको विज्ञापनबाट २९ जनाको पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। संविधानको धारा १४९ (२) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम कुल रिक्त पदमध्ये ४० प्रतिशत पदमा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका अधिकृतमध्ये खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुने व्यवस्था छ।
यस्तै ४० प्रतिशत पदपूर्ति कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी अधिवक्ताका रूपमा निरन्तर कम्तीमा आठ वर्ष वकालत गरेको, कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा कम्तीमा आठ वर्ष काम गरेको वा कानुनको अध्यापन, अन्वेषण गर्ने व्यक्तिको प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुने व्यवस्था छ। संविधान लागु भएपछि रिक्त दरबन्दीको ८० प्रतिशत पदपूर्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुँदै आएको छ तर अधिकांश पदपूर्तिमा माग सङ्ख्याभन्दा कम मात्र उम्मेदवारले लिखित परीक्षा पास गर्ने गरेका छन्।
आयोगले यो पटकको विज्ञापनमा आन्तरिक खुलामा १५, खुलामा सात, महिला दुई, आदिवासी जनजाति दुई, मधेशी दुई र दलित समूहबाट एक गरी २९ जनाको पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। संवैधानिक व्यवस्था अनसार कुल रिक्त दरबन्दीको २० प्रतिशत भने न्याय सेवामा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीमा कम्तीमा तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी अनुभव भएकामध्येबाट ज्येष्ठता, कार्यक्षमता र मूल्याङ्कनका आधारमा नियुक्त हुने व्यवस्था छ। यो समाचा गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
