३० पुष,जनकपुरधाम । प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ अनुसार प्रहरी समायोजन गर्न प्रदेश २ सरकारले संघीय सरकारलाई १५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ । त्यसो नगरे १५ दिनभित्रै प्रहरी भर्ना प्रक्रिया थाल्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ ।
प्रदेश २ सरकारले प्रदेश प्रहरी भर्नाको लागि विज्ञापन गर्ने समेत तयारी गरको छ । २०७५ मा प्रदेश प्रहरी ऐन बनाएर प्रहरी भर्ना गर्ने तयारी गरे पछाडि हटेको प्रदेश सरकार पुनः सोही प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने तयारी गरको हो। यसबारे गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र प्रदेश २ का प्रहरी प्रमुख डीआईजी उमेश रञ्जितकारलाई जानकारी दिइसकिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री साहले बताए ।
यस विषयमा एक साताअघि नै गृहमन्त्री खाँणलाई भेटेर आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरत साहले जानकारी गराइसकेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । मन्त्री साहका अनुसार सोमबार डीआईजीसँग प्रहरी समायोजन र प्रदेश प्रहरी भर्ना विषयमा सल्लाह गरेको वताउदै डीआईजीले समन्वय गरेको र काम नभए दरबन्दी अनुसारको विज्ञापन गर्ने निर्णय गरको वताए ।
उनले सरकारभित्र सल्लाह भइरहेको र अबको १० दिनभित्र संघीय सरकारले समायोजन प्रक्रिया अघि नबढाए प्रहरी भर्ना गर्ने तयारी भइरहेको पनि बताए । संघीय सरकारले प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन अगाडि नबढाए र प्रदेश सरकार प्रहरी भर्ना गर्न अघि बढे यस विषयमा पुनः विवाद चर्किने सम्भावना बढेको छ ।
वि।स।२०७५ मै प्रदेश २ सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७५ बनाइसकेपछि प्रहरी भर्नाको तयारी गरेको थियो। तर, त्यतिबेला संघीय सरकारले प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन बनाउन सकेको थिएन। त्यसैले प्रदेश २ को राउत सरकार र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारबीच यही विषयमा रस्साकस्सी समेत चलेको थियो। प्रदेश सरकारले ‘ओभरटेक’ गररे प्रहरी भर्ना गरेर देश नै दुर्घटनातिर जानसक्ने संघीय सरकार र सत्तारुढका नेताहरूको धम्कीपछि मुख्यमन्त्री राउत पछाडि हटेका थिए ।
संघीय सरकारले त्यसको एक वर्षपछि प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ पनि बन्यो। संघीय संसदबाट बनेको प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६, १० माघ २०७६ मा प्रमाणीकरण भइसकेको छ। प्रमाणीकरणको ८ औं दिनमा लागू भएको प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा ४ मा यो ऐन प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्रै प्रहरी समायोजनका लागि प्रहरी कर्मचारीको विवरण तयार गर्ने उल्लेख छ ।
तर, ऐन बनेको दुई वर्ष बित्नलाग्दा समेत सरकारले प्रहरी समायोजनको काम अगाडि बढाउन सकेको छैन । सो ऐनमा प्रहरी समायोजन नभएसम्म संघीय प्रहरी र प्रदेश सरकारले प्रहरी भर्ना गर्न नसक्ने प्रावधान नै प्रदेश सरकारहरूलाई आफ्नो प्रहरी भर्ना गर्न बाधक बनेको छ । जसको कारण प्रदेश सरकारहरू प्रदेश प्रहरी भर्ना गर्न सकेको छैन । सरकार आफै असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् भने प्रदेशका नागरिकहरूलाई प्रदेश सरकारबाट शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन सकेको छैन ।
