३२ साउन काठमाडौं । केपी सरकारले सार्वजनिक गरेको चुच्चे नक्सा नै बैज्ञानिक नभएको संघिय सासंद तथा पुर्व सिक्षा, बिज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले वताएका छन ।
आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय माग्दै नेता पोखरेलले चुच्चे नक्सा मात्र वनाइएको तर क्षेत्रफल भने पुरानो नै कायम गरेकोप्रती देउवा सरकारलाइ ध्यानाकर्षण गराएका हुन ।
आफू सिक्षा मन्त्रालय समाल्दा बिज्ञ तथा प्राबधिकहरुले ४६०।२८ बर्ग किलो क्षेत्रफल सुनिश्चित हुनुपर्ने बताएतापनी तात्कालिन प्रधानमन्त्री केपी सर्मा ओलीले सन्दर्भ सामाग्रीमा नै रोक लगाएको उन्ले खुलासा गरे ।
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सहित समेटेर अध्यावधिक गरेको नक्सामा क्षेत्रफल पनि सुनिश्चित हुनुपर्ने भन्दै नेता पोखरेलले सरकारसग माग गरेका छन ।
त्यसैगरी बेलायतमा सेवाबाट अवकाश पाएका नेपालीहरुको आन्दोलन, अफगानिस्तानमा कार्यरत नेपालीहरु, भारतिय एसएसबीले तुइन काटेर बेपत्ता भएका जय सिंह धामीका बिषयमा पनि उन्ले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन ।
भुमी आयोग बिघटन भएपछी देखिएका अन्योल र निराशाहरुलाइ तत्काल सम्बोधन हुनेगरी कार्य अगाडि बढाउन नेता पोखरेलले सरकारलाइ सुझाएका छन ।
नेपाली जनताले संकुचित खालको भुमि आयोग होइन समाजवाद उन्मुख लोकतान्त्रिक भूमि आयोगको अपेक्षा गरेका गरेको बताउदै पहिलेको भूमी आयोगलाई दिएको कार्यक्षेत्र र भूमिका साघुरो भएको नेता पोखरेलको भनाइ छ ।
उन्ले भने ञ संविधानको धारा ५१ को ङ र च लाई सम्पुर्णतामा आत्मसात गरेको थिएन । समेटनु पर्ने बिषय धेरै थिए । काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका भक्तपुर र ललितपुरमा रहेका वेनिसा र स्ववासीको काम गर्ने जिम्मेवारी आयोग लाई थिएन ।झ
२०१६ सालको बिर्ता उन्मूलनले ल्याएका अधुरा समस्या अझै नुवाकोट र रसुवामा बाँकी भएको बताउदै उन्ले भने ञ२०२१साल को भूमिसुधार ले सम्बोधन नगरेका पीडितहरूका पिडा बर्गेल्ती भएको र मोहीयानी कानुनी र ब्यबहारिक समस्या अझै बाकी रहेको छ ।झ
विघटित आयोगले गरेका सकारात्मक कामलाई निरन्तरता दिदै र अन्य काम लाई गति प्रदान गर्न आयोगले यथाशक्य चाँडै नेतृत्व पाउनुपर्नेमा नेता पोखरेलले अडान लिएका छन ।
ञअहिले ऐन संशोधन गर्न सम्भव नभए पनी एकातिर संसोधन गर्ने विषयलाई प्रक्रियामा ढाल्न जरुरी छ भने अर्कोतिर गठन आदेश लाई परिमार्जन र नियमावली लाई अध्यावधि गरिनुपर्छ ।झ उन्ले भने ।