४ माघ । नेपाल संघीय प्रणालीमा लगिएपछि स्थापित सातवटा प्रदेशमध्ये अब एउटाको मात्रै नाम राख्न बाँकी बसेको छ।
प्रदेश सरकार गठन भएको झन्डै ४ वर्षपछि प्रदेश नम्बर २ ले आफ्नो नाम मधेस र राजधानी जनकपुरधाम कायम गरेसँगै देशका ६ वटा प्रदेशका नाम र राजधानी टुंगो लागेका हुन्।
अब मधेस प्रदेशसँगै जोडिएको प्रदेश १ को मात्र नाम तय गर्न बाँकी रहेको हो। प्रदेश १ को राजधानी भने २०७६ वैशाखमै प्रदेश सभाको बैठकले सर्वसम्मत रूपमा विराटनगर घोषणा गरिसकेको छ। तर प्रदेश १ सरकार ९२०७४ फागुन ३ मा० बनेको ४ वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि प्रदेशको नाम जुराउन सकेको छैन।
२०७४ फागुन ४ मा मुख्यमन्त्री पदको शपथ खाएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशको नामकरण गर्ने उद्घोष त गरे, तर उनले यसको प्रक्रिया अघि बढाउनु त परेका कुरा, छलफलसमेत चलाउन सकेनन्।
उनीपछि मुख्यमन्त्री बनेका भीमप्रसाद आचार्यले पनि यस विषयमा कदम चाल्न सकेनन्।
पछिल्लोपटक प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा पुगेका वर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले पनि पदको शपथ खाएलगत्तै गत कात्तिक १६ गते प्रदेश नामकरण आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको त बताएका छन्। तर यस विषयमा अहिलेसम्म छलफल पनि अगाडि बढाएका छैनन्।
एमाले विभाजनपछि माधव नेपालको नेतृत्वमा गठित एकीकृत समाजवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र राई नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च पनि सहभागी छन्।
तर पाँचदलीय गठबन्धनका दलबीच नै प्रदेशको नाम राख्ने विषयमा एकमत छैन। कोही पहिचानका आधारमा त कोही भूगोलका आधारमा प्रदेशको नामकरण गरिनुपर्ने अडानमा छन्। उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले पनि प्रदेश सभामा छ।
प्रदेश १ को प्रदेश सभामा रहेका आदिवासी जनजाति समुदायका प्रदेश सांसद प्रदेशको नाम जातीय पहिचानका आधारमा राखिनुपर्ने पक्षमा छन् भने खस(आर्य, मधेसीलगायत समुदायका प्रदेश सभा सदस्य भूगोलका आधारमा नामकरण गरिनुपर्ने अडानमा छन्।
भूगोलबाट नाम राखिनुपर्ने मतमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको तथा पहिचानका आधारमा नामकरण गरिनुपर्ने पक्षलाई नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत दलको समर्थन छ । पहिचानवादीहरू प्रदेशको नाम लिम्बुवान, खुम्बुवान, किरात र लिम्बुवान–खुम्बुवान–किरातमध्ये एउटा राखिनुपर्ने बताइरहेका छन् भने भूगोल पक्ष प्रदेशको नाम कोसी, सगरमाथा, विराट, कोसी–किरात, सगरमाथा–किरातमध्ये एउटा हुनुपर्ने अडानमा छन्।
तर प्रदेश १ को प्रदेश सभामा पहिचानवादी सांसदकै बाहुल्य छ। यस्तो अवस्थामा सबैको सहमतिबेगर प्रदेशको नामकरण गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन।
हिजो मात्र नामकरण गरिएको मधेससहित अहिलेसम्म बागमती, लुम्बिनी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश भनेर ६ वटा प्रदेशको नाम करण टुंगो लागिसकेका छन्।
यो पनि नाम र राजधानी तोकिएको खुसीमा मधेस प्रदेशमा आज सार्वजनिक बिदा
