सम्पादकीय । लोकतन्त्रमा प्रेस स्वतन्त्रता केवल पत्रकारको अधिकार होइन, नागरिकको सूचनाको अधिकारसँग जोडिएको आधारभूत विषय हो। त्यसैले समाचार लेखेकै कारण पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने, सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गर्ने वा समाचारका स्रोत खोज्ने नाममा उपकरण नियन्त्रणमा लिने कार्यलाई सामान्य कानुनी कारबाहीका रूपमा लिन सकिँदैन। पछिल्लो समय सञ्चारकर्मीमाथि भएको धरपकडले यही गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
नेपालको संविधानले सञ्चार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको स्पष्ट प्रत्याभूति गरेको छ। समाचारमा त्रुटि भए त्यसलाई सच्याउने, खण्डन प्रकाशित गर्ने वा कानुनी प्रक्रियाबाट उपचार खोज्ने स्थापित बाटा छन्। प्रेस काउन्सिललगायत सम्बन्धित संस्थाहरू पनि यही उद्देश्यका लागि क्रियाशील छन्। तर ती संस्थागत प्रक्रियालाई छलेर प्रहरी शक्तिको प्रयोग गर्दै सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई भयभीत बनाउने प्रयास गरिन्छ भने त्यसले विधिको शासनमाथि नै प्रश्न उठाउँछ।
सरकारले धरपकडबारे आफ्नो संलग्नता नरहेको दाबी गरेको भए पनि घटनाको निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिन आवश्यक छ। कसको निर्देशनमा पत्रकार पक्राउ परे, किन पक्राउ परे, उनीहरूबाट उपकरण किन नियन्त्रणमा लिइयो र समाचारको स्रोत पत्ता लगाउने नाममा समाचारकक्षसम्म प्रहरी किन पुग्यो भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ जनताले पाउनुपर्छ।
इतिहासमा राज्यशक्तिले सञ्चारमाध्यममाथि नियन्त्रण जमाएका घटनाहरू लोकतन्त्रका लागि सुखद उदाहरण होइनन्। वर्तमान सरकारले त्यस्ता अभ्यास दोहोरिन नदिने प्रतिबद्धता व्यवहारमै देखाउनुपर्छ।
सरकारको आलोचना गर्नु अपराध होइन; आलोचनालाई सहन सक्नु लोकतान्त्रिक सरकारको परीक्षा हो। प्रेस स्वतन्त्रता कमजोर पारेर लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन। त्यसैले पत्रकारमाथिको धरपकड तत्काल रोक्दै घटनाको निष्पक्ष छानबिन, गैरकानुनी नियन्त्रण भए रिहाइ र संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्ण सम्मान सुनिश्चित गरिनुपर्छ। लोकतन्त्रको रक्षा भाषणबाट होइन, असहमत आवाजलाई सुरक्षित राख्ने व्यवहारबाट हुन्छ।
