काठमाडौं । मुलुकको सार्वजनिक ऋणको दायित्व ३० खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को असोजसम्मको मासिक प्रतिवेदनअनुसार सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब ९ अर्ब ११ करोड ६६ लाख रुपैयाँ पुगेको हो।
कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये वैदेशिक ऋण १५ खर्ब ९८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ रहेको छ। यो कुल ऋणको ५३.१३ प्रतिशत हो। त्यस्तै, आन्तरिक ऋण १४ खर्ब १० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ अर्थात् कुल ऋणको ४५.५९ प्रतिशत रहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामै सरकारले १ खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ नयाँ ऋण परिचालन गरेको छ। यसमध्ये १ खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण र २३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण रहेको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
तीन महिनामा ९९ अर्ब ऋण भुक्तानी
सरकारले नयाँ ऋण उठाउनेसँगै पुरानो ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी पनि गरिरहेको छ। असोज मसान्तसम्म सरकारले करिब ९९ अर्ब रुपैयाँ ऋण भुक्तानी गरेको छ।
यस अवधिमा आन्तरिक ऋणतर्फ ८२ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ। त्यसमध्ये ६५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ साँवा र १७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी गरिएको छ।
त्यस्तै, वैदेशिक ऋणतर्फ १६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ। यसमध्ये १२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ साँवा र ३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ ब्याज रहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल ४ खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ ऋण भुक्तानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
अर्थतन्त्रको आकारको ४५ प्रतिशतभन्दा बढी
नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा ४५.५९ प्रतिशत पुगेको छ। प्रतिवेदनअनुसार वैदेशिक ऋण अर्थतन्त्रको आकारको २४.२२ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण २१.३७ प्रतिशत रहेको छ।
सरकारले असोजसम्म गरेको ऋण भुक्तानी अर्थतन्त्रको आकारको १.५० प्रतिशत बराबर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सार्वजनिक ऋण निरन्तर बढ्दै जाँदा सरकारले ऋणको उपयोग उत्पादनशील क्षेत्रमा गर्नुपर्ने तथा ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीको दायित्व व्यवस्थापनमा समेत थप चुनौती देखिएको छ।
