काठमाडौं- भारतमा शिक्षा प्रणाली सुधार र नीट–२०२६ प्रश्नपत्र लिक प्रकरणलाई लिएर आन्दोलनरत कक्रोच जनता पार्टी ९सीजेपी० को ‘चलो संसद्’ अभियानले नयाँ राजनीतिक मोड लिएको छ। सरकारसँग पहिलो चरणको वार्ता भए पनि कुनै ठोस प्रतिबद्धता नआएपछि आन्दोलन जारी राख्ने घोषणा गरिएको छ।
सीजेपीका प्रवक्ता सौरभ दासले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत केन्द्रीय मन्त्री जेपी नड्डासँग भेटवार्ता भएको जानकारी दिएका छन्। शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामासहित आन्दोलनका विभिन्न मागबारे छलफल भएको भए पनि सरकारका तर्फबाट कुनै औपचारिक प्रतिबद्धता नआएको उनले बताएका छन्।
वार्ताका क्रममा सीजेपीले तीन बुँदे मागपत्र बुझाएको छ। त्यसमा आन्दोलनरत पर्यावरण अभियन्ता सोनम वाङचुकलाई अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरी उनीमाथि कुनै कानुनी कारबाही नगर्ने, शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा वा बर्खास्ती, तथा नीट–२०२६ पेपर लिकपछि आत्महत्या गरेका विद्यार्थीका परिवारलाई एक करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने माग समावेश छन्।
प्रवक्ता दासका अनुसार मन्त्रीसँग भेट गर्न दुई घण्टाभन्दा बढी पर्खिनु परेको थियो। उनले सरकारबाट ठोस आश्वासन नआएसम्म आन्दोलन नरोकिने स्पष्ट पारेका छन्।
आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका सीजेपी अध्यक्ष अभिजित दीपके स्वास्थ्य समस्याका कारण सोमबार आफ्नो भोक हड्ताल तोडेका छन्। उता, आन्दोलनको सुरुदेखि सहभागी रहेका पर्यावरण अभियन्ता सोनम वाङचुक भने २३ दिनदेखि भोक हड्तालमा छन्। उनले संसद् मार्चमा सहभागी हुन अस्पतालसँग अनुमति मागे पनि स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै अनुमति दिइएन।
सोमबार आयोजित ‘चलो संसद्’ मार्चका क्रममा प्रदर्शनकारी र दिल्ली प्रहरीबीच झडप भएको थियो। प्रहरीले संसदतर्फ अघि बढ्न खोजेका प्रदर्शनकारीलाई रोकेको थियो भने अश्रुग्याससमेत प्रयोग गरेको बताइएको छ।
यसबीच, सीजेपीले आफ्ना संस्थापक अभिजित दीपके पक्राउ परेको, केही प्रदर्शनकारी घाइते भएको तथा महिलामाथि दुर्व्यवहार भएको दाबी गरेको थियो। तर दिल्ली प्रहरीले ती आरोप अस्वीकार गर्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत केही दाबी भ्रामक भएको जनाएको छ। पछि सीजेपीले दीपके पक्राउ नपरेको स्पष्ट पारे पनि वाङचुककी पत्नीमाथि दुर्व्यवहार भएको आरोप दोहोर्याएको छ।
आन्दोलनले विपक्षी दलहरूको पनि ध्यान तानेको छ। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी र समाजवादी पार्टीका नेताहरूले प्रदर्शनकारीप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गेले राज्यसभामा प्रदर्शनकारीमाथि भएको प्रहरी कारबाहीको विरोध गर्दै सरकारमाथि युवाको आवाज दबाउन खोजेको आरोप लगाए। पूर्वमुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले पनि सरकारलाई अहंकार त्यागेर युवाहरूसँग वार्ता गर्न आग्रह गर्दै न्यायको माग गरिरहेका युवामाथि बल प्रयोग गर्नु गलत भएको बताएका छन्।
सरकार र आन्दोलनकारीबीच संवाद सुरु भए पनि मागहरू पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने सीजेपीले जनाएको छ। online khabar
