६ वैशाख, काठमाडौँ । स्थानीय तह पुनर्संरचना प्रक्रियालाई अझ व्यवस्थित, वैज्ञानिक र कानुनी रूपमा स्पष्ट बनाउन सरकारले नयाँ मापदण्डको विस्तृत मस्यौदा तयार गरेको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाको सङ्ख्या तथा सीमाना हेरफेर, एक आपसमा गाभिने र नगरपालिका वर्गीकरणको पुनरावलोकन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ नामक मस्यौदाले स्थानीय तहको सिमाना परिवर्तनदेखि पालिका गाभ्ने प्रक्रियासम्मका सबै चरणलाई स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरेको छ।
मस्यौदा अनुसार स्थानीय तह वा वडाको सिमाना परिवर्तन, संख्या हेरफेर वा दुई पालिका गाभ्ने प्रक्रिया चार चरणमा पूरा हुनेछ। पहिलो चरणमा जिल्लास्तरमा अध्ययन समिति गठन गरिनेछ। यो समितिको संयोजक जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख हुनेछन्। समितिमा सम्बन्धित पालिकाका उपप्रमुख, नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य रहने व्यवस्था छ। यस समितिले जनसङ्ख्या, भौगोलिक अवस्था, भौतिक पूर्वाधार, सेवा पहुँच, आर्थिक क्षमता र प्रशासनिक आवश्यकताका आधारमा विस्तृत अध्ययन गर्नेछ। अध्ययन प्रतिवेदन तीन महिनाभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई बुझाउनुपर्नेछ।
दोस्रो चरणमा उक्त प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धित गाउँसभा वा नगरसभामा प्रस्ताव पेश गरिनेछ। यहाँ अत्यन्त कडा प्रावधान राखिएको छ—कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतले मात्र सिमाना वा संख्या परिवर्तनको प्रस्ताव पारित गर्न सकिनेछ। यो चरण पार गरेपछि मात्र प्रस्ताव प्रदेश सरकारतर्फ पठाइनेछ।
तेस्रो चरणमा प्रदेश सरकारले उक्त प्रस्तावको विस्तृत अध्ययन गर्नेछ। यदि प्रस्ताव प्राविधिक, कानुनी र मापदण्डअनुसार उपयुक्त ठहरिएमा प्रदेश सरकारले त्यसलाई सिफारिससहित संघीय सरकारमा पठाउनेछ।
अन्तिम चरणमा सो प्रस्ताव नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्मा पुग्नेछ। मन्त्रिपरिषद्ले अन्तिम स्वीकृति दिएपछि मात्र पालिका वा वडाको सिमाना तथा संख्या हेरफेर कार्यान्वयनमा आउनेछ।
मन्त्रालयले यो मस्यौदामाथि सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत तीन दिनभित्र सुझाव पठाउन आग्रह गरेको छ। प्रदेशबाट आएका सुझावका आधारमा मस्यौदामा थप संशोधन हुने सम्भावना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
