जनकपुर – मधेश प्रदेश प्रहरी संगठनभित्र आन्तरिक विवाद चर्किएको छ। प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) उमाप्रसाद चतुर्वेदी र राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय पथलैयाका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) राजकुमार सिलवालबीचको विवादले तल्ला दर्जाका प्रहरीहरू मारमा परेका छन्।
मातहतका ट्राफिक प्रहरीका अनुसार आदेश पालना गर्ने क्रममा दुवै पक्षबाट दबाब र गाली खानुपर्ने अवस्था आएको छ। एक ट्राफिक प्रहरीले भने, “डिआइजीले सिफारिस गर्नुभयो भने एसपीले रोकिन्छन्, एसपीले सिफारिस गर्नुभयो भने डिआइजीमा रोक्छन्। आदेश मान्दा पनि दोषी हामी नै बन्छौँ।”
चार महिना ‘ठिक’, अहिले ‘हिसाब नमिलेको’
सुरक्षास्रोतका अनुसार विवादको कारण केवल प्रशासनिक नभई आर्थिक पनि हो। मधेशकै एक उच्च प्रहरी अधिकारीका अनुसार, “चार महिनासम्म दुवैबीच कुनै समस्या थिएन, त्यस बेला हिसाब मिलेको थियो। अहिले हिसाब नमिल्दा एक–अर्कालाई पावर देखाउने खेल सुरु भएको हो।”
एसपी सिलवालमाथि आर्थिक अनियमितताको आरोपमा प्रदेश प्रहरी कार्यालयले छानबिन समेत सुरु गरेको छ। नयाँ पत्रिकाका पत्रकार इन्दिप कोइरालाको रिपोर्टअनुसार, दुवै अधिकारीबीचको विवाद ओभरलोड भएका भारतीय ट्रक र मधेशका विभिन्न कारखानाबाट मासिक रूपमा प्राप्त हुने आर्थिक सुविधासँग जोडिएको दाबी गरिएको छ।
माथिल्लो तहमा शक्ति संघर्ष चर्किँदा तस्करी नियन्त्रण कमजोर बनेको सुरक्षास्रोतहरूले जनाएका छन्। प्रहरीकै मिलेमतोमा सीमाक्षेत्र हुँदै लाखौँ मूल्यका सामान ओसारिने गरेको आरोप नयाँ होइन। तर, जिम्मेवारी पाएका वरिष्ठ अधिकारीबीच नै टकराव बढ्दा नियन्त्रण अझ चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
दुवै अधिकारीले अस्वीकार गरे आरोप
एसपी राजकुमार सिलवालले आफू कानुन विपरीत कहिल्यै नगएको दाबी गरेका छन्। उनले भने, “मधेशका सबै जिल्लामा नियमअनुसार ट्राफिक सञ्चालनको निर्देशन दिएको छु। मासिक रकम बुझाएको भन्ने कुरा केवल हल्ला मात्र हो।”
डिआइजी उमाप्रसाद चतुर्वेदीले पनि आर्थिक हिसाब–किताबको आरोप अस्वीकार गर्दै भने, “संगठनलाई कमजोर बनाउनेहरूमाथि मात्रै कारबाही गरिएको हो। करिब एक सय प्रहरी अनुसन्धानमा छन्। मासिक रकम बुझाएको भन्ने दाबीको कुनै आधार छैन।”
११३ प्रहरी जिम्मेवारीमुक्त
यसैबीच, तस्करी नियन्त्रणमा उदासीन देखिएका प्रहरीमाथि कारबाही गरिएको छ। मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयले आठ जिल्लामा कार्यरत ११३ प्रहरीलाई जिम्मेवारीमुक्त गर्दै अन्यत्र सरुवा गरेको छ।
डिआइजी चतुर्वेदीका अनुसार, सादा पोसाकमा कार्यरत ‘घुमुवा’ र गैरव्यावसायिक गतिविधिमा संलग्न प्रहरी प्राथमिकतामा परेका छन्। उनले भने, “११३ जनाभन्दा बढीलाई हटाइसकेका छौँ। संगठनमाथि आँच ल्याउनेहरूमाथि निर्ममतापूर्वक अघि बढ्छौँ।”
सीमामा नियन्त्रणभन्दा मिलेमतो बलियो
नेपाल–भारत सीमामा प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, भन्सार र अनुसन्धान निकायहरू खटिए पनि वास्तविक नियन्त्रणभन्दा मिलेमतो बलियो रहेको सुरक्षा अधिकारीहरूको बुझाइ छ। घुमुवा प्रहरीहरूको काम तस्करी नियन्त्रणभन्दा उल्टै असुली र ‘लाइन मिलाउने’ कार्यमा सीमित रहेको आरोप दशकौँदेखि उठ्दै आएको छ।
वरिष्ठ अधिकारीबीचको शक्ति संघर्ष, मातहत प्रहरीहरूको गैरव्यावसायिक संलग्नता र तस्करीमा भएको मिलेमतोका कारण मधेश प्रदेशको सम्पूर्ण सुरक्षा निकायमाथि फेरि प्रश्न उठेको छ।
नयाँ पत्रिकामा पत्रकार इन्दिप कोइरालाले समाचार लेखेका छन् ।











