काठमाडौँ (रासस), पुस ३ गते ।
संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले राज्यलाई तिर्नुपर्ने करको रकम असुल गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आजको बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान समिति–२०८० को प्रतिवेदनका आधारमा एनसेलबाट राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर असुली गर्ने निर्णय गरेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।
बैठकले छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआएसम्म एनसेलको शेयर कारोबारलाई स्वीकृति र स्वीकृति नदिन पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले दूरसञ्चार ऐन र नियमावलीलाई यथाशीघ्र संशोधन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको अध्यक्ष रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए । बैठकले एनसेलजस्ता ठूला कम्पनीको खरिद बिक्री गर्दा खरिदकर्ताको क्षमता र कम्पनी सञ्चालन गर्दाको अनुभवलाई समेत जाँचेर कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
त्यसैगरी समितिले एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको कारबाहीबारे जानकारी माग गर्न र २०८६ मा एनसेललाई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
