रौतहट। चन्द्रपुर नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि र प्रशासनबीचको विवाद यतिसम्म चर्किएको छ कि त्यसको असर अब नगरपालिका कार्यालयभित्र मात्र सीमित छैन, नगरवासीको दैनिक सेवा र विकास निर्माणसम्म पुगेको छ।
नगरसभा सम्पन्न भइसके पनि चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। बैंक खाता सञ्चालनदेखि योजना कार्यान्वयन र नियमित प्रशासनिक कामसम्म प्रभावित भएपछि नगरपालिकाको कामकाज अन्योलमा परेको हो।
विवादको केन्द्रमा नगर प्रमुख सञ्जयकुमार काफ्ले र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बद्रीराज ढकालबीचको सम्बन्ध देखिएको छ। दुवैबीच लामो समयदेखि प्रभावकारी संवाद हुन नसकेको कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्।
नगरसभाको निर्णय पुस्तिका, आवश्यक अख्तियारी र प्रशासनिक प्रक्रियाका विषयमा सहमति नजुट्दा आर्थिक गतिविधि अगाडि बढ्न नसकेको नगरपालिकाभित्रकै स्रोतको भनाइ छ। बजेट पारित गर्ने जनप्रतिनिधि र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनबीच नै समन्वय नहुँदा विकासका योजना कागजमै सीमित हुने अवस्था आएको छ।
एक वडा अध्यक्षका अनुसार नगर प्रमुख आफ्नो अनुकूलको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ल्याउन चाहेकै कारण अहिलेको प्रशासनिक नेतृत्वसँग दूरी बढेको हो। “आफूले भनेको हाकिम नआएसम्म काम अघि नबढाउने अवस्था सिर्जना भएको छ,” उनले आरोप लगाए।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढकालले पनि नगर प्रमुखसँग लामो समयदेखि संवाद नभएको स्वीकार गरेका छन्। उनका अनुसार नगर प्रमुखबाट आवश्यक अख्तियारी प्राप्त भए नगरपालिका सञ्चालनका नियमित काम अघि बढाउन प्रशासन तयार छ।
“अख्तियारी प्राप्त भएपछि काम सुचारु गर्न सकिन्छ। अहिले काम प्रभावित भएको कुरा सत्य हो,” ढकालले भने।
विवादको अर्को पाटो आर्थिक अनुशासन र नगरपालिकाका स्रोत–साधनको प्रयोगसँग जोडिएको आरोप–प्रत्यारोप हो। केही कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिले वर्तमान प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले इन्धन, भ्रमण, होटल तथा अन्य खर्चमा कडाइ गरेपछि राजनीतिक नेतृत्वसँग सम्बन्ध बिग्रिएको दाबी गरेका छन्।
नगरपालिकाका स्रोत–साधनको विगतको प्रयोगबारे समेत प्रश्न उठेको उनीहरूको भनाइ छ। यद्यपि यी आरोपहरूको स्वतन्त्र पुष्टि हुन सकेको छैन र नगर प्रमुख काफ्लेको विस्तृत प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छैन।
राजस्व संकलनको विषयले पनि विवादलाई थप गहिरो बनाएको देखिन्छ। हाटबजार, नुनथर तथा एरिया निकासी करलगायतका आयस्रोतलाई व्यवस्थित गर्न ठेक्का प्रणालीमा लैजाने प्रयासपछि नगरभित्र असन्तुष्टि बढेको जनप्रतिनिधिहरूको दाबी छ।
उनीहरूका अनुसार विगतमा अमानतमार्फत राजस्व संकलन गर्ने अभ्यास रहेकोमा अहिले ठेक्का प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिइएको छ। यसले राजस्व प्रणाली पारदर्शी बनाउन खोजिएको प्रशासन पक्षको दाबी छ भने यही विषयलाई लिएर राजनीतिक नेतृत्वसँग विवाद बढेको आरोप लगाइएको छ।
नगरपालिकाभित्र कर्मचारीमाथि राजनीतिक दबाब बढेको आरोपसमेत लागेको छ। विभिन्न शाखाका कर्मचारीलाई नगर प्रमुखको दबाबमा काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको केही जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले बताएका छन्। तर, यी आरोपबारे सम्बन्धित पक्षको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन।
यसबीच केही कर्मचारी तथा कार्यपालिका सदस्यले वर्तमान प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यशैलीको बचाउ गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार ढकाल आएपछि कार्यालयमा कर्मचारीको नियमित उपस्थिति, प्रशासनिक अनुशासन र शाखाबीचको समन्वयमा सुधार आएको छ।
कार्यपालिका सदस्य हिमकला रानाले प्रशासनिक सुधारलाई राजनीतिक विवादको विषय बनाउन नहुने बताइन्। उनका अनुसार नगरपालिकामा नियम र प्रक्रियाअनुसार काम गर्ने वातावरण बनाउन खोजिएको भए त्यसलाई सहयोग गर्नुपर्ने हो।
चन्द्रपुरको विवाद अहिले एउटा व्यक्ति वा पदको विवादमा मात्र सीमित देखिँदैन। यसले स्थानीय तहमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक संयन्त्रबीच अधिकार, जिम्मेवारी र नियन्त्रणको सीमाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
