मधेसका तीन पालिकाका कर्मचारीले ६ महिनादेखि पाएका छैनन् तलब


माघ १२ गते । 

राजनीतिक टकरावका कारण मधेश प्रदेशका तीन पालिकाका एक हजारभन्दा बढी कर्मचारीले गत साउनदेखि तलब पाएका छैनन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार पालिकाहरुले समयमै बजेट पास नगरेपछि कर्मचारीको तलबभत्ता रोकिएको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार मधेस प्रदेशको रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिका, सर्लाहीको हरिपूर्व नगरपालिका र सर्लाहीकै चन्द्रनगर गाउँपालिकाले समयमा बजेट पास नगरेकाले त्यहाँका कर्मचारीले तलब नपाएको जनाएको छ ।

फतुवा विजयपुर नगरपालिकाको बैठक बस्दा पनि बजेट पास हुन नसकेको पालिकाका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अधिकृत हंसराज कुमार यादवले बताए । उनले भने, ‘हामीले वैशाखदेखि तलब पाएका छैनौँ । कार्यपालिका बैठक बस्न सकेको छैन ।’

पालिकाका अनुसार मेयर गोपाल राय यादव पक्षका वडाअध्यक्षहरु र उपमेयर अमवेया खातुनबिचको टकरावका कारण नगरसभाको बैठकले बजेट पास गर्न सकेको छैन ।

लालबकैया नदीको टेन्डर भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालतले दोषी ठहर गर्दै त्यहाँका मेयर यादव निलम्बनमा छन् । पालिकाको कार्यवाहक मेयर खातुन छिन् । आफू निलम्बनमा परेपछि पनि पालिकामा यादवको दबदबा बढेको पालिकाका एक कर्मचारी बताउँछन् । उनले भने, ‘अहिले कार्यवाहक मेयरले बजेट एकै ठाउँमा ल्याएर पास गरौं, कर्मचारीलाई तलब दिनुपर्छ भन्नुहुन्छ, तर यादव पक्षका वडाअध्यक्षले मानेका छैनन् ।

गत साउनदेखि यस पालिकाका शिक्षक, कर्मचारीलगायत करिब ६ सय कर्मचारीले तलब नपाएको सूचना अधिकारी हंसराजले बताए ।

सर्लाहीको हरिपूर्व नगरपालिकामा पनि नगरपरिषदले बजेट पास नगरेपछि त्यहाँका कर्मचारीले तलब पाएका छैनन् । गत साउनदेखि १६ वटा विद्यालयका शिक्षकसँगै कर्मचारी, स्वास्थ्य संस्था र स्थानीय तहका कर्मचारीसहित २ सय ८० कर्मचारीले तलब नपाएको प्रशासन अधिकृत कुमार पेरियारले जानकारी दिए । यस पालिकाका मेयर विनोद कुमार साह र उपमेयर सुमित्रादेवी ग्वारिन नेपाली कांग्रेस पार्टिका हुन् । बाहिरबाट राम्रो सम्बन्ध भए पनि आन्तरिक रुपमा एकअर्काविरुद्ध गुट चलिरहेको पालिकाका कार्यकारी सदस्यले बताए ।

उनले भने, ‘हाम्रो पालिकामा गाइजात्रा छ, बजेट पास गर्न सकेका छैनन्, नगरसभाको बैठक बसेर भोलि टुङ्ग्याउँछु भनेर जान्छन्, तर भोलिपल्ट बैठक बस्दैनन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि लामो समय टिक्न नसक्ने अवस्था छ ।

यसअघिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शम्भुप्रसाद यादवको पनि सरुवा भएको छ । अहिले पालिका आफ्नै योग्यतामा चलिरहेको छ ।

सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकामा पनि राजनीतिक द्वन्द्वका कारण बजेट पास नहुँदा पालिकाका दुई सयभन्दा बढी कर्मचारीले साउनदेखि तलब पाएका छैनन् । पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मदन बहादुर थिङका अनुसार पालिकामा २२ वटामात्रै सरकारी विद्यालय छन् । पालिकाका मेयर राजकुमार महतो नेपाली कांग्रेसका र माओवादीका उपमेयर गीतादेवी महतोबीचको राजनीतिक द्वन्द्वका कारण बजेट पास हुन नसकेको नगरपालिकाका एक कर्मचारीले बताए ।

उनले भने, ‘गाउँसभा बैठकमा कहिले पनि सहमति हुँदैन । उनीहरु आफैले बजेट व्यवस्थापन गर्न सकून् भनेर योजना पास गराउन खोज्छन् । उनले भनिन्, ‘कर्मचारीलाई तलब दिइएको छैन, निकै खराब छ । बजेट पास गर्नुअघि स्वीकार गर्नुहुँदैन । के पुग्दैन, मैले कुरा बुझेको छैन ।’

स्थानीय सरकार व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ७१ र अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ बमोजिम स्थानीय तहले आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) पेश गर्नुपर्नेछ । प्रत्येक वर्ष असार १० भित्र सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्छ । असार मसान्तभित्र बजेट पास गरिसक्नुपर्छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईले बजेट पास नहुँदा यी तीन पालिकाका कर्मचारीले तलब पाएनन् । उनले भने, ‘राजनीतिक दलहरुबीच टकराव छ, उहाँहरु मिलेर बजेट पास गर्नुपर्थ्यो । त्यो गरिएको छैन । बजेट पास नहुँदा अन्य सुविधाबाट समेत वञ्चित हुनुहुन्छ ।

श्रोत रातोपाटी


यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?


ताजा समाचार

धेरै पढिएको