११ जेठ, काठमाडौं । एकीकृत स्थानीय तह वस्तुस्थिति विवरण तयारीका लागि स्वयंसेवक पर्यवेक्षकको रुपमा स्थानीय तहहरुमा खटाइएका विद्यार्थीहरुले पारिश्रमिक नपाएपछि सरकारबाटै ठगिएको गुनासो गरेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र त्रिविको कम्प्युटर विज्ञान तथा सूचना प्रविधि केन्द्रीय विभाग ९सीएसआईटी० बीचको समझदारीमा स्वयंसेवक पर्यवेक्षकको रुपमा खटाइएका विद्यार्थीहरुले काम सम्पन्न गरेको एक वर्ष बितिसक्दा पनि पारिश्रमिक नपाएको गुनासो गरेका हुन् । विभिन्न ढंगले सञ्चालन भइरहेका स्थानीय तहहरुको वस्तुस्थिति विवरणलाई एउटै प्रणालीभित्र ल्याउँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई उपयोगी हुने र नेपाल सरकारको डाटा नियमित अपडेट हुने गरी प्रणालीको विकास गर्न भन्दै सरकारले सीएसआईटीसँग सम्झौता गरेर काम बढाएको थियो ।
विभागले २०७८ साल माघ १३ गते सूचना तथा सञ्चार प्राविधिमा आधारित एकीकृत स्थानीय तह वस्तुस्थिति विवरण तयारीका लागि स्थानीय तहमा कम्तीमा एक महिनाका लागि स्वयंसेवक पर्यवेक्षकको रुपमा सीएसआईटी अन्तिम वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई पठाइएको थियो ।
आवेदन दिएका करिब ५ सय जना विद्यार्थीहरुमध्ये ४३२ जना छनौट गरी तालिम दिइएको थियो । चार दिनको तालिमपछि २०७९ जेठ ११ गते कर्णाली, सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहहरुमा उनीहरुलाई खटाइएको थियो । पहिले एक पर्यवेक्षकले एउटा स्थानीय तह हेर्ने भनिए पनि पछि कतिपयलाई दुई वटा पालिकाको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
खटिएका विद्यार्थीहरुले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गरेर सम्बन्धित पालिकाको पत्रसहित केन्द्रीय विभागमा जानकारी गराउँदासमेत पारिश्रमिक नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
बझाङको सुर्मा गाउँपालिकाको एकीकृत स्थानीय तह वस्तुस्थिति विवरण तयार गरेका दीपक गौतम विश्वविद्यालय र नेपाल सरकारबाटै आफूहरु ठगिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले मन्त्रालय र त्रिविमा पटक(पटक धाउँदा पनि पारिश्रमिक पाएका छैनौं । त्रिविले मन्त्रालयलाई र मन्त्रालयले त्रिविलाई दोष दिन्छन् ।’
उनीहरुलाई तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गरेबापत प्रतिपालिका ५० हजार रुपैयाँ दिने भनिएको थियो । तोकिएको पारिश्रमिक काम शुरु गरेको पन्ध्र दिनमा आधा र बाँकी रकम काम पूरा गरिसकेपछि पाउने सम्झौता भएको थियो । तर नपाएपछि विद्यार्थीहरुले आफ्नै खर्चमा काम सके । त्यसपछि मन्त्रालयले २०७९ साउनभित्र पारिश्रमिक दिने भने पनि अझैसम्म नपाएको विद्यार्थीहरु बताउँछन् ।
सम्झौता अनुसार काममा लगाएर किन पारिश्रमिक दिइएन भनेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव डा। कृष्णहरि पुष्कर, सहसचिव बलराम रिजाल र उपसचिव हेमराज अर्याल लगायतसँग कुरा गर्दा सम्झौतापत्रमा गल्ती भएकाले पैसा दिन नमिल्ने जवाफ पाएको विद्यार्थीहरु बताउँछन् ।
दाङको बबई गाउँपालिका र दंगीशरण गाउँपालिकामा काम गरेका युवराज विष्ट मन्त्रालय र त्रिविको गल्तीले विद्यार्थी मारमा परेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘लापरबाही उनीहरुको अनि सजायँ चाहिँ हामीलाई रु सम्झौता गर्नेबेलामा किन हेरिएन भन्ने हाम्रो प्रश्न हो ।’
त्रिविको कम्प्युटर विज्ञान तथा सूचना प्रविधि केन्द्रीय विभागका तत्कालीन प्रमुख नवराज पौडेलले मन्त्रालयले विद्यार्थीको खातामा सिधै रकम पठाउने सम्झौता भएको र सोही अनुसार विभागले आवश्यक कागजातहरु मन्त्रालय पठाइसके पनि मन्त्रालयले पारिश्रमिक दिन ढिलाइ गरिरहेको बताउँछन् ।
विभागले विद्यार्थीहरुले कार्य सम्पन्न गरेको सम्बन्धित पालिकाको पत्र र विद्यार्थीको खाता नम्बर मन्त्रालयमा पठाइसकेको पौडेलले बताए । तर अझैसम्म पनि पारिश्रमिक नपठाएकाले कानुनी प्रक्रियामा जाने उनी बताउँछन् । उनले भने, ‘हामीले यसअघि बुझ्दा काम भइरहेको जवाफ आउँथ्यो तर काम भने नहुने भएपछि करिब १५ दिन अघि विद्यार्थीको पेमेन्ट नगरे कानुनी प्रक्रियामा जानेछौं भनेर चिठी पठाएका छौं । उताबाट जवाफ आएको छैन ।’
मन्त्रालयबाट अहिलेसम्म कुनै जवाफ नआएकाले कानुनी प्रक्रियामा जानको लागि सल्लाह लिइरहेको पौडेल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सम्झौता अनुसार विद्यार्थीको पारिश्रमिक दिइनुपर्छ भनेर पटक(पटक अनुरोध गर्दै आइरहेका छौं । यत्ति गर्दा पनि नदिएपछि अदालत जाने तयारीमा हो ।’
प्रक्रिया नपुगेकाले भुक्तानी गर्न समस्या छ स् मन्त्रालय
मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव चिरञ्जीवी तिमिल्सिनाका अनुुसार तोकिएको समयमा काम नभएपछि आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा व्यवस्थापन गर्ने तयारी थियो । तर साउनसम्म खाता नचलेको र भदौमा आफ्नो सरुवा भएको उनी बताउँछन् । आफू सरुवा भए पनि भुक्तानी प्रक्रियाका लागि सहजीकरण गर्ने प्रयास गरिरहेको उनले बताए ।
मन्त्रालयका उपसचिव भुपेन्द्र सापकोटाले आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा सक्ने गरी सुरु भएको काम नसकिँदा समस्या भएको बताउँछन् । उनले भने ‘आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा काम सक्नुपर्ने थियो त्यसरी नसकिएको देखियो । काम नसकिएपछि त्रिविले म्याद थपको लागि अनुरोध पनि गरेको देखिँदैन । मन्त्रालयबाट पनि कार्यक्रमको म्याद थप भएको छैन ।’
उक्त कार्यक्रमको लागि छुट्याएको करिब ५० करोड बजेट प्रिmज भएको सापकोटा बताउँछन् । आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा त्यसको लागि बजेट पनि नछुट्याएकाले समस्या भइरहेको र अहिलेको अवस्थामा भुक्तानी गर्न सम्भव नहुने बताए । उनले भने ‘अहिलेको अवस्थामा अप्ठ्यारो छ । खरिद ऐनको प्रक्रिया पुगेन ।’
यसमा विद्यार्थीले समयमा काम नसकेको, पालिकाले समयमा रिपोर्टिङ नगरेको, त्रिविले म्याद थपको लागि अनुरोध नगरेको र काम लगाएको मन्त्रालयले पनि म्याद नथपिदिएकाले समस्या निम्तिएको उनी बताउँछन् ।
