बर्दिवास, जेठ ११ गते । आर्थिक वर्षको उत्तरार्धमा आएर सरकारले अनुदान कटौती गरेपछि स्थानीय तहमा आर्थिक सङ्कट सिर्जना भएको छ । विकास निर्माण प्रभावित भएका छन् भने कर्मचारीको तलब भुक्तानीमा समेत समस्या पर्दै गएको स्थानीय तह बजेट कार्यान्वयन शाखाले जनाएको छ ।
नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को मिति २०८० वैशाख १२ गतेको निर्णयले आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा हस्तान्तरण हुन बाँकी वित्तीय समानीकरण अनुदानमध्ये अन्तिम किस्ताको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम मात्र पठाउने भएपछि स्थानीय तहमा आर्थिक असन्तुलन देखिएको हो । बजेट कटौतीको असर शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि वडा तहसम्म परेको नगर प्रमुखहरूको भनाइ छ ।
निर्णयमा ५० प्रतिशत भने पनि वैशाख महिनासम्म सङ्घीय सरकारबाट ६० प्रतिशत बढी अनुदान प्राप्त भएको छैन । प्रदेश सरकारले त अहिलेसम्म अनुदानै नपठाएको स्थानीय तहहरूले जनाएका छन् ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय महोत्तरीका अनुसार स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरणसहित विभिन्न छ वटा शीर्षकमा नेपाल सरकार र चार वटा शीर्षकमा प्रदेश सरकारले अनुदान वितरण गर्छ ।
बर्दिबास नगरपालिकाकी लेखा प्रमुख शर्मिला तामाङका अनुसार नेपाल सरकारबाट ६४ करोड ९० लाख ३१ हजार अनुदान आउनुपर्नेमा जेठ १० गतेसम्म करिब ३२ प्रतिशत अर्थात् २० करोड ६९ लाख ९९ हजार रुपियाँ मात्र प्राप्त भएको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारबाट आउनुपर्ने दुई करोड ७४ लाख अनुदानमध्ये अहिलेसम्म एक पैसा पनि आएको छैन । राजस्व बाँडफाँटको अवस्था पनि उत्तिकै दयनीय रहको उहाँले बताउनुभयो । २६ करोड ९७ लाखमध्ये १३ करोड छ लाख मात्र प्राप्त भएको उहाँले हिसाब जोड्नुभयो ।
“चालु आर्थिक वर्ष ९२०७९र८०० का लागि बर्दिबास नगरपालिकामा ९४ करोड ६२ लाख अनुदान हस्तान्तरण हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म ५७ करोड २६ लाख रुपियाँ मात्र प्राप्त भएको छ,” लेखा प्रमुख तामाङले नगरपालिकाको आर्थिक अवस्था बताउनुभयो, “४० प्रतिशत अनुदान रोकिएपछि कर्मचारीको तलब धान्न पनि सकस भएको छ ।” बर्दिबास नगर प्रमुख प्रह्लाद क्षेत्रीका अनुसार नगर क्षेत्रमा सङ्घीय सरकारबाट हस्तान्तरित अनुदानमा आधारित १५३ कार्यक्रम निर्धारित छन् । अनुदान रोकिँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु, रोजगार जस्ता जनस्तरीय कार्यक्रम प्रभावित भएको उहाँले बताउनुभयो ।
