१२ असार । स्थिरताको नारासहित सरकारको नेतृत्वमा पुगे, प्रधानमन्त्री केपी ओली । ०७४ फागुनमा दोस्रो खेप प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले आफ्नो पद स्थिर बनाइराख्न अन्य मन्त्रालयको नेतृत्व भने अस्थिर बनाइरहे ।
सरकारको नेतृत्व गरेको तीन वर्ष बित्दै गर्दा ओलीले दर्जन पटक आफूमातहतका मन्त्रालयको लगाम यताउता चलाइरहे । विश्वमा कोभिड महामारीको लहर फैलिएर नेपालसमेत संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको भनेर जनस्वास्थ्यविद्हरूले औँलाइरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले रोग निदानमा सक्रिय राखिनुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व नै पटकपटक हेरफेर गरिदिए ।
चीनमा कोभिड–१९ को भाइरस देखिएकै बेला प्रधानमन्त्री ओलीले स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई कानुन मन्त्रालयमा सारेर भानुभक्त ढकाललाई ल्याए । नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहर आउने विज्ञहरूले चेतावनी दिइरहेकै बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व हेरफेर भयो । ढकाललाई पर्यटन मन्त्रालयमा पठाएर हृदयेश त्रिपाठी स्वास्थ्य मन्त्रालय हाँक्न आइपुगे ।
मन्त्री फेरबदलमा सक्रियता देखिए पनि कोभिडविरुद्धको खोप भित्र्याउन भने सरकार गफमै खुम्चियो । त्रिपाठीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा लगेको महिना दिनपछि नै प्रधानमन्त्री ओलीले सबै नेपालीले तीन महिनाभित्र खोप लगाउन पाउने घोषणा गरेका थिए । तर, थप खोप त परै जाओस्, स्वास्थ्य मन्त्रालयले रकम भुक्तानी गरिसकेको कोभिसिल्ड खोपसमेत भारतबाट ल्याउन सकेन ।
सरकार कमिसनको चपेटामा परेको सार्वजनिक भयो । मन्त्री मात्र होइन, ओली सरकार बनेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आधा दर्जनभन्दा बढी सचिव फेरिए । कोरोना महामारीको तेस्रो र चौथो चरणको चेतावनी विज्ञहरूले दिएकै दिन ओली स्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठीलाई पदमुक्त गरेर शेरबहादुर तामाङलाई पठाए ।
कानुन मन्त्रालय पनि धेरै मन्त्री पाउने मन्त्रालयमा पर्छ । कानुनमन्त्री ओलीले छ पटक फेरबदल गरे । सुरुमा शेरबहादुर तामाङले कानुन मन्त्रालय पाएका थिए । तर, उनी बंगलादेशमा चिकित्साशास्त्र पढ्न जाने नेपाली विद्यार्थीमाथि आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएर विवादमा तानिएपछि पदमुक्त बने । उनको ठाउँमा भानुभक्त ढकाल आए । त्यसपछि फेर उपेन्द्र यादव कानुनमन्त्री बने । यादवपछि फेरि ढकाल नै यो मन्त्रालयमा फर्किए । त्यसयता क्रमशः शिवमाया तुम्बाहाम्फे र लीलानाथ श्रेष्ठले कानुन मन्त्रालयको कामकाज चलाए ।
सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालय पनि अस्थिर बन्यो । ओली सरकारको शुरुमै गोकुल बाँस्कोटा यो मन्त्रालय हाँक्न आएका थिए । तर, फागुन ०७६ मा ७० करोड रुपैयाँको घूस प्रकरण सार्वजनिक भएपछि उनी अपदस्थ भए । केही समय तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यो मन्त्रालय सम्हाले । त्यसपछि पार्वत गुरुङले सञ्चार मन्त्रालय चलाए ।
शहरी विकास मन्त्रालय पनि नेतृत्वको सवालमा अस्थिर बन्यो । प्रारम्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको शहरी विकास मन्त्रालय मोहम्मद इस्तियाक राईले पाए । राईको तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि केही समय सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाको भागमा आयो, यो मन्त्रालय । बाँस्कोटा सरकारबाट बाहिरिएपछि भौतिक पूर्वाधारमन्त्री वसन्त नेम्बाङले हेरे । गत असोजदेखि भने यो मन्त्रालयमा कृष्णगोपाल श्रेष्ठ आए ।
ःष्भिकतयलभक्जष्पजबच क्ष्लकगचबलअभ
५ पुसमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेपछि तत्कालीन नेकपाको प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहका सबै मन्त्रीले राजीनामा दिए । एकसाथ सात मन्त्रालय रिक्त भएपछि ओलीले मन्त्रीहरूको जिम्मा यताउता पारे । श्रेष्ठ शिक्षा मन्त्रालयमा पु्गे । त्यही बेला केही मन्त्री नयाँसमेत भित्र्याए, ओलीले । शहरी विकासमन्त्रीमा माओवादीबाट एमालेमा प्रवेश गरेका प्रभु साह पुगे । तर, माओवादीबाट एमालेमा पुग्ने साहसहित सात जनाले अदालतको आदेशबाट पद गुमाइसकेका छन् ।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय पनि थुपैचोटि हेरफेरमा परेको छ । सुरुमा थममाया थापा यो मन्त्रालयमा थिइन् । पछि ओलीले पार्वत गुरुङलाई ल्याए । गुरुङ सञ्चार मन्त्रालयमा गएपछि लीलानाथ श्रेष्ठ यो मन्त्रालय सम्हाल्न पुगे ।
पुसमा संसद् विघटनपछि सत्ता समीकरण बदलिँदा जुली महतो महिला मन्त्रालय हाँक्न आइपुगिन् । एमालेकै रघुवीर महासेठकी पत्नी हुन्, जुली । ओली सरकारको सुरुमै भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बनेका रघुवीरले आफ्नो पद गएपछि श्रीमती जुलीलाई मन्त्री बनाउन सफल भएका थिए । यो दम्पती आलोपालो मन्त्री बन्ने बिम्बका रूपमा नेपाली राजनीतिमा नामी छ ।
संघीय मामिला, श्रम तथा रोजगार, कृषि तथा पशुपन्छी, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्व पनि कम्तीमा तीन पटक अदलबदल भएको छ । अर्थ, खेलकुद, शिक्षा, वन तथा वातावरण, खानेपानी मन्त्रालय भने तीन पटक फेरिएका छन् ।
गृह र परराष्ट्र, यी दुई मात्र यस्ता मन्त्रालय हुन्, जुन अदलबदलको चपेटाबाट जोगिए । गृहमन्त्रीमा ६ जेठ ०७८ सम्म रहे । परराष्ट्र मन्त्रीमा प्रदीप ज्ञवाली आजसम्म जोगिएका थिए ।
दुईतिहाइ बहुमतसहितको मजबुत भनिएको ओली सरकारको मन्त्रालय फेरबदलको पुनरावृत्तिले एकमना सरकारभन्दा गठबन्धन सरकारकै प्रवृत्ति दोहोर्याएको चित्र निस्कन्छ । आफूले असीमित शक्तिको अभ्यास गरे पनि मातहतका मन्त्रालय भने अस्थिरतामा धकेलिरहे । आफू केन्द्रित शक्ति अभ्यासकै कारण एमाले र माओवादी जोडिएर दुईतिहाइको बलसहित बनेको नेकपा विभाजित बन्यो । पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएको एमाले पनि फुटको डिलमा छ ।
यी घटनाचक्रबाटै थाहा लाग्छ, राज्यका अन्य संरचना अस्थिर तुल्याएर आफ्नो प्रधानमन्त्रीको पद भने स्थिर राख्न ओली सफल रहे । आफ्नो पद स्थिर राखे पनि दुईतिहाइ जनमतसहितको शासन स्थिर राख्न नसकेको बात ओलीलाई इतिहासमा लागिरहनेछ ।
