२० पुस, जनकपुरधाम। शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले मधेश प्रदेशका सामुदायिक विद्यालय, शिक्षक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिबारे देशभरकै सबैभन्दा बढी गुनासो आउने गरेको बताएका छन्।
साक्षर मधेश प्रदेश घोषणा तयारी सम्बन्धी एकदिने गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री पुनले सातवटै प्रदेशमध्ये आधाभन्दा बढी गुनासो मधेश प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयसँग सम्बन्धित रहेको खुलासा गरे।
“सामुदायिक विद्यालयको विषयमा थरीथरीका गुनासो आइरहेका छन्। सातवटा प्रदेशमध्ये आधाभन्दा बढी गुनासो मधेश प्रदेशका विद्यालयसम्बन्धी म कहाँ आएको छ,” उनले भने, “विद्यालय भवन छ, शिक्षक छन्, तर पढाइ छैन। शिक्षक र व्यवस्थापन समितिको बदमासीबारे समेत गुनासो आएका छन्। त्यस्ता अव्यवस्थित विद्यालयको नाम संकलन गर्न मैले टोली पठाइसकेको छु।”
मन्त्री पुनले आफू मन्त्री बन्नुअघि किताब बिक्रीका क्रममा तराई-मधेशका विभिन्न जिल्लामा पुग्दा शिक्षाको अवस्था निकै दयनीय पाएको अनुभव सुनाए। पहिले दुर्गम हिमाल र पहाडमा पढाउने विज्ञान तथा गणित विषयका अधिकांश शिक्षक मधेशबाटै हुने गरेको स्मरण गर्दै उनले पछिल्लो समय मधेशको शैक्षिक स्तर खस्कँदै गएको बताए।
अहिलेसम्म मधेश प्रदेश साक्षर घोषणा नहुनु आफूलाई आश्चर्यजनक लागेको उनको भनाइ थियो।
सरकारले आगामी २०८३ वैशाख मसान्तसम्म मधेश प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको छ। उक्त अभियानको संयोजन तथा सहजीकरण मधेश प्रदेशका शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रीले गर्ने, स्थानीय तहले अभियानको नेतृत्व गर्ने र उच्चस्तरीय विज्ञ कार्यदलबाट औपचारिक रूपमा प्रारम्भ गर्ने योजना रहेको छ। साथै संघीय मन्त्रालय र विभागीय संयन्त्रले गैरसरकारी संस्थासँग केन्द्रीय समन्वय तथा प्रदेश मन्त्रालयलाई नीतिगत सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन्।
गोष्ठीमा मधेश प्रदेशका शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी शर्मा तिवारी, प्रमुख सचिव, मन्त्रालयका सचिव, स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, सांसदहरू र विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
