४ भदौ, जनकपुरधाम – मधेश प्रदेशलाई छुट्याइएको रासायनिक मलको कोटा वृद्धि हुने भएको छ। हाल करिब २७.१६ प्रतिशत अनुदानको मल मधेश प्रदेशलाई प्रदान गरिएको छ।
संघीय सरकारले साउन ७ मा मधेश प्रदेशलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीको नेतृत्वमा विभिन्न सांसद र प्रदेशका मन्त्रीहरू जनकपुरस्थित मन्त्रालयमा मंगलबार बसेको बैठकमा उपस्थित भए। बैठकले रासायनिक मल उपलब्धता, वितरण र अन्य कृषि विषयमा छलफल गरी कोटा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकले मधेशका सुक्खा क्षेत्रका लागि तत्काल सिँचाइ व्यवस्था गर्न र दीर्घकालीन योजना बनाउने सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै, उखु किसानलाई यसअघि दिइँदै आएको अनुदान रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
मल प्रर्वद्धन, माटो सुधार कार्यक्रम र कृषि पूर्वाधारमा लगानी बढाउने खालका कार्यक्रम अगाडि बढाउने समेत निर्णय बैठकमा गरिएको मधेश प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा। उमेश दाहालले जानकारी दिनुभयो।
बैठकमा मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंह, प्रदेश कृषिमन्त्री जनार्दन सिंह क्षेत्री, नेपाली कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादव र देवप्रसाद तिमल्सिना, नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदी, नेकपा एमालेका सांसद हरिप्रसाद उप्रेती, संघीय कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारी, मन्त्रालयका सचिव र सम्बन्धित निकायका उच्च तहका कर्मचारी सहभागी थिए।
संघीय कृषिमन्त्री अधिकारीले बैठकपछि भने, “उठेका विषयवस्तु तत्काल सम्बोधन गर्न संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्दै तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना तयार गरी कार्यन्वयनमा लैजानेछ।”
