महोत्तरी, पुस २४ गते ।
गत डिसेम्बर १८ बाट सुरु भएको किसान आन्दोलन आजसम्म जारी छ । पछिल्लो समाचार अनुसार म्युनिख र बर्लिन लगायत जर्मनीका धेरै सहरमा किसानहरुले सडक अवरुद्ध गरी मल फालेर प्रदर्शन गरेका छन् ।
जर्मन सरकारले २०२३ डिसेम्बरमा घोषणा गर्यो कि यसले किसानहरूलाई लागत घटाउन अनुदान कटौती गर्नेछ । यसअन्तर्गत सरकारले कृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुने डिजेलमा दिइने आंशिक कर फिर्ताका साथै यस क्षेत्रमा प्रयोग हुने सवारी साधन, ट्रयाक्टर र ट्रकमा दिइँदै आएको छुट सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, सरकारको यो निर्णयबाट किसान सन्तुष्ट छैनन् । त्यसपछि उनीहरुले विरोध जनाए ।
आन्दोलनरत किसान सङ्गठनले आफूले पाएको अनुदान फिर्ता गरे देशैभर आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । डिसेम्बर १३ मा, जर्मन गठबन्धन सरकारले २०२४ को बजेट प्रस्तुत गर्यो र घोषणा गर्यो कि लक्ष्य हासिल गर्न कटौती र बचत आवश्यक हुनेछ। जर्मन किसानहरूले अनुदान अन्तर्गत वार्षिक ९० मिलियन यूरो प्राप्त गर्दै आएका छन् । तर, सरकारले यो अनुदान कटौती गर्ने घोषणा गरेपछि किसान आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
अनुदान कटौती भएपछि रोजगारी प्रभावित हुने किसानको भनाइ छ । रोयटर्स समाचार एजेन्सीले किसान संघका अध्यक्ष जोआसिम रुक्विडलाई उद्धृत गर्दै भन्यो कि अनुदान कटौतीले जर्मनीको कृषि क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मकता र किसानहरूमा पर्ने आर्थिक बोझलाई असर गर्नेछ ।
श्रोत CORPORATE NEPAL
