२८ फागुन । मधेश सरकारले प्रहरी भर्नाविरुद्ध दर्ता गरीएको रिटमा सर्वोच अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
प्रदेशको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने अभिप्रायले नेपाल प्रहरीको भर्ना खुलाएकाले रोक्नुपर्ने मागसहित मधेसका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।
शुक्रबार कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र मनोजकुमार शर्माको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
अन्तिम सुनुवाइ हुँदा सम्बोधन गर्न उपयुक्त हुने भएकाले हाललाई अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।
मन्त्री साहले प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए । नेपाल प्रहरीले खुलाएको भर्ना संविधानविपरीत भएकाले विज्ञापन रद्दको माग गरिएको रिट फागुन ४ मा दर्ता भएको थियो ।
