शैलेन्द्र महतो
११ माघ । मधेश प्रदेश सरकारले आफ्नो घर बनाउन घडेरीको खोजीमा जुटेको छ । हालै जनकपुरधाम स्थायी राजधानी तोकिएको छ ।
जनकपुर चुरोट कारखानामा आश्रय लिएको उसले आफ्नै जग्गामा भौतिकसंरचना खडा गर्ने योजनामा छ । गत ३ माघ, २०७८ मा प्रदेश सभाको दुई तिहाइ बढी बहुमतबाट स्थायी राजधानी जनकपुरधाम र प्रदेश २ को नाम ‘मधेश प्रदेश’ पारित भएको थियो ।
स्थायी राजधानी टुंगो नलाग्दा ४ वर्षदेखि मधेश सरकारको कामकारवाही, उसको सबै मन्त्रालय र मन्त्रीको आबास जचुकालीमा रहँदै आएको छ ।उसले यस क्षेत्रमा रहेको भौतिक संरचनालाई मर्मतसम्भार गरेर ‘मधेश भवन’ नाम दिएर प्रयोगमा ल्याएको थियो ।
प्रदेशसभा सचिवालय पनि जनकपुरधामको शैक्षिक तालिम केन्द्रमा संचालित छ । त्यहाँकै भौतिक संरचनालाई मर्मत सम्भार गरी प्रयोग गरिएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयको स्वामित्वमा यो भवन पनि छैन ।
कानुन अनुसार स्थायी राजधानी पारित नभएसम्म प्रदेश सरकारले स्थायी संरचना बनाउन पाउँदैन । त्यसैले जचुकालीको भौतिक संरचनालाई मर्मतसम्भार गरेर प्रदेश सरकारले प्रयोग गर्दै आएको छ ।
संरचना अभावमा मधेश सरकार मातहतको कार्यालय भाडाबाट सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । माघ ३ गते यता तीन स्थानमा मधेश सरकारको संरचना निर्माणका लागि जग्गा हेरिएको सरकारका प्रवक्ता एवंम अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साहले जानकारी दिए । उनका अनुसार गुठी, ऐलानी वा सार्वजनिक जग्गाको खोजी जारी छ ।
सो क्रममा जनकपुरधामको प्रदेशसभा भवन अगाडी पोखरी छेउमै रहेको गुठीको जग्गा, कुवारामपुरमै एयरपोर्टभन्दा दक्षिण ७ विघा जग्गा र मिथिला नगरपालिकाको ढल्केबर नजिक रहेको ५० विघा सार्वजनिक जग्गा हेरेको मन्त्री साहले बताए ।
‘हेरिएको जग्गाहरु सम्भावित छ । राजधानी सीमा भित्रै अझै जग्गा हेर्ने क्रम जारी छ’, उनले भने । जनकपुरधाम राजधानी अन्तर्गत उत्तरमा पूर्वपश्चिम लोकमार्ग, पूर्वमा कमला नदी, पश्चिममा मिथिला मध्यमा परिक्रमा सडक र दक्षिणमा नेपाल भारत सीमा रहेको छ ।
प्रदेश सरकारले जग्गा छनोट गरेपछि एक हप्ता भित्रै प्राविधक अध्ययन तथा प्रतिवेदन तयारका लागि विज्ञ टोलि गठन गर्ने तयारी गरेको छ । ‘एक हप्ता भित्रै जग्गा छनोट र प्रतिवेदनको लागि विज्ञटोलि गठन गर्ने हाम्रो तयारी छ । कुन जग्गा उपयुक्त हुन्छ । त्यसमा कहाँ प्रशासनिक भवन बनाउने, कहाँ प्रदेश प्रमुखको भवन, आवास लगायतको संरचना निर्माण गर्ने विषयमा विज्ञटोलिले प्रतिवेदन तयार गर्ने छ’, मन्त्री साहले भने, ‘ त्यसपछि डीपीआर तयार हुन्छ गरिने छ ।’ अगामी आर्थिक वर्षमा भौतिक संरचना निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिने उनले बताए ।
यसअघि नै प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा आफ्नो प्रशासनिक भवन खडा गर्न जग्गा खरिदका लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, स्थायी राजधानी टुंगो नलाग्दा बन्न सकेन । चालु आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले भवन निर्माण तथा जग्गा खरिदका लागि चार करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
संरचना अभावमा प्रदेश स्तरीय अधिकांश निकायहरु स्थापित हुन सकेका छैनन् । जसले गर्दा एकातर्फ जनतालाई प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष रुपमा सेवा प्रवाह गर्न सकिरहेको छैन भने अर्को तर्फ प्रदेश सरकारबाट सेवा सुविधाको अनुभूति जनताले गर्न सकेको छेन ।
जग्गा छनोट गरी स्थायी संरचना तयार गरिसकेपछि जनकपुर चुरोट कारखाना अर्थात हालको मधेश भवन परिसर के गर्ने विषयमा निर्णय लिने मन्त्री साहको भनाइ छ ।
