५ भदौ, काठमाडौं । प्रदेश नम्बर १ सरकारका मुख्यमन्त्री शेरधन राईको सम्पर्क कार्यालयमाथि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ ।
शुक्रबार ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत महालेखाले कानुुनी व्यवस्था र नीतिगत निर्णयबिना महँगो भाडा तिरेर काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरी खर्च गर्नु औचित्यपूर्ण नदेखिएको भन्दै मुख्यमन्त्री राईले काठमाडौंमा स्थापना गरेको सम्पर्क कार्यालयमाथि प्रश्न उठाएको हो ।
मुख्यमन्त्री राईले महाराजगञ्जमा शर्मिला पाण्डेको घर भाडामा लिएर सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेका छन् । “काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरी फर्निचरलगायत मालसमान खरिदमा १५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख छ । घरभाडा पनि महँगो छ । मासिक २ लाख ७५ हजार भुक्तानी गर्ने गरी २०७६ पुस ९ गते भाडामा लिइएको घरमा १८ लाख ४२ हजार समेत गरी ३३ लाख ९७ हजार खर्च गरेको छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
२०७६ सालमा भाडामा लिएको कार्यालयका लागि सरकारी स्रोतबाट वार्षिक ४२ लाख १८ हजार रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ ।
महँगो सम्पकए कार्यालय स्थापना गरेको विषय बाहिर आएपछि मुख्यमन्त्री राईले गत असार २५ गते काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
प्रदेश १ लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश १ मा भाडाका नाममा मात्रै राज्यस्रोतबाट मासिक ३८ लाख २८ हजारभन्दा बढी खर्च भइरहेको छ ।
