३ भदौ, विराटनगर । नगर क्षेत्रका निजी विद्यालय र प्लस टु सञ्चालकलाई अनलाइन अध्यापन अवधिमा मासिक ५० प्रतिशत मात्र शुल्क लिन विराटनगर महानगरपालिकाले निर्देशन दिएको छ । तर महानगरको निर्देशनलाई लिएर निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले असन्तृष्टि जनाएका छन् ।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले सरोकारवालासँग समन्वय नगरी महानगरले एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै निर्देशनको पालना नगर्ने बताएका छन् । विद्यालयले अनलाइन कक्षा पढाउँदा पनि जबर्जस्ती साबिककै चर्को शुल्क लिएको चार सयभन्दा बढी उजुरी परेपछि महानगरको बोर्ड बैठकले अनलाइन अवधिमा ५० प्रतिशतमात्र शुल्क लिन निर्देशन दिएको प्रवक्ता उद्धव अर्यालले बताए ।
उनका अनुसार हरेक विद्यालयले अभिभावक संघ गठन गर्नुपर्ने र अभिभावकको सहमतिमा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने निर्णय भएको छ ।
अभिभावकको सहमतिबिना विद्यालय र प्लस टु सञ्चालकहरूले अनलाइन अध्यापन अवधिमा चर्को शुल्क लिएको अभिभावकले गुनासो गरेपछि महानगरको बोर्ड बैठकले त्यस्तो निर्देशन दिँदै अवज्ञा गरे कारबाही गर्ने निर्णय गरेको महानगर शिक्षा प्रमुख दुर्गाप्रसाद खतिवडाले बताए ।
महानगर क्षेत्रमा बालविकास संस्थाबाहेक सार्वजनिक, संस्थागत विद्यालय, मदरसा र प्लस टु गरेर १ सय ८१ वटा शिक्षण संस्था छन् । ती संस्थामा ७० हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । यहाँका ‘क’ वर्गका निजी विद्यालयहरूले कक्षा ४ को ४ हजार ५ सय र कक्षा १० को मासिक शुल्क ६ हजार ५ सय रुपैयाँ लिँदै आएका छन् ।
‘निजी विद्यालय र प्लस टु ले अनलाइन अवधिमा अभिभावकको सहमति बेगर चर्को शुल्क लिएको गुनासो आयो,’ खतिवडाले भने, ‘कक्षा कोठामा अध्ययनरअध्यापन गराउँदाभन्दा अनलाइन पढाउँदा ठूलो मात्रामा खर्च कटौती हुने भएकाले अनलाइन अवधिमा ५० प्रतिशत मात्र शुल्क लिन भनिएको हो ।’
विराटनगरको स्कुल र प्लस टुका सञ्चालकहरूले विद्यार्थीलाई अनलाइनमार्फत पढाउन अभिभावकलाई मोबाइल, ल्यापटप, इन्भर्टर र अनलाइन प्रविधि जडान गर्न लगाउँदा अभिभावक आर्थिक भारमा परेका छन् । अभिभावकले त्यति खर्च गरे अनलाइन प्रविधि जडान गरे पनि विद्यालय र प्लस टुले साबिककै शुल्क लिन जायज नहुने महानगरको बुझाइ छ ।
महानगरको निर्देशन निजी विद्यालयले नमान्ने प्याब्सन मोरङका अध्यक्ष अर्जुन बस्नेतको भनाइ छ । महानगरले सरोकारवालासँग समन्वय नै नगरी हुकुमी शासनको जस्तो एकलौटी निर्णय लाद्ने प्रयास गरेको उनको आरोप छ ।
