४ पुष,काठमाडौँ । कांग्रेसमा पहिलो पटक १४ पदाधिकारीसहित समावेशी कार्यसमितिको व्यवस्था गरिएको भए पनि विधानमा सभापति, महामन्त्री र कोषाध्यक्षको मात्र काम, कर्तव्य, अधिकार तोकिएको छ ।
अन्य पदाधिकारीको जिम्मेवारी तोक्ने अधिकार सभापतिलाई दिइएको छ । सभापतिलाई पार्टीको समग्र नेतृत्व गर्नेसहित १६ वटा अधिकार तोकिएको छ । विधानको धारा २५ ले केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारीको कार्यविभाजन गर्ने, केन्द्रीय विभाग एवं निकायका प्रमुख, उपप्रमुख, सचिव र सदस्यको नियुक्ति, मनोनयन र हेरफेर गर्ने, केन्द्रीय कार्यालयका लागि आवश्यक कर्मचारीको नियुक्ति, मनोनयन वा हेरफेर गर्ने अधिकार सभापतिलाई दिएको छ । पार्टीको निकाय, पदाधिकारी वा सदस्यका सम्बन्धमा परेका उजुरी र गतिविधिका सम्बन्धमा छानबिन समिति गठन गर्ने अधिकार पनि सभापतिलाई दिइएको छ ।
समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा तत्कालको आवश्यकताअनुसार केन्द्रीय समितिले कुनै पनि निकाय, पदाधिकारी र सदस्यलाई पदबाट निलम्बन गर्नसक्ने उल्लेख छ । ‘कांग्रेस सामूहिक नेतृत्वको अभ्यासमा अघि बढेको भए पनि सभापतिलाई काम गर्न सहज होस् भनेर सुविधाजनक अधिकार दिइएको हो,’ १४ औं महाधिवेशनमा सभापतिमा पराजित नेता कल्याण गुरुङले भने, ‘विगतमा सभापतिका कतिपय अधिकार केन्द्रीय समितिलाई दिँदा अवरोध आएको अनुभवले पार्टीभित्र सहमतिमै यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।’
संशोधनअघिको विधानमा सभापतिले एक उपसभापति, एक महामन्त्री र एक सहमहामन्त्री मनोनयन गर्ने प्रावधान थियो । सभापतिको मनोनयनलाई केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गर्नुपर्थ्यो तर केन्द्रीय समितिको समीकरणले सभापतिको निर्णय संकटमा पर्ने जोखिम रहन्थ्यो । हालको विधानमा सभापतिले कोषाध्यक्षसहित ३३ जना केन्द्रीय सदस्य, विभिन्न निकाय र विभागका पदाधिकारी मनोनयन गर्ने उल्लेख छ । सभापतिको मनोनयनलाई केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गर्नु पर्दैन ।
सभापतिपछिको मर्यादाक्रममा रहने दुई उपसभापति र विभिन्न क्लस्टरबाट निर्वाचित हुने ८ सहमहामन्त्रीको काम, कर्तव्य र अधिकार विधानमा कहीँकतै उल्लेख छैन । बरु विधानको धारा ३६ मा केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन गर्ने र त्यसको प्रमुखमा सभापतिले तोकेका एक जना उपसभापति रहने उल्लेख छ ।
धारा २७ ले महामन्त्रीलाई १२ वटा जिम्मेवारी र अधिकार दिएको छ । विधान मस्यौदा समितिका सदस्य रहेका नेता रमेश लेखकले सबै पदाधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार विधानमै स्पष्टसाथ लेख्नुपर्ने भए पनि छुटेको बताए । ‘आगामी संशोधनमा समेटिएला,’ उनले भने । विधानमा केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्रीको मातहत रहने र महामन्त्रीले केन्द्रीय कार्यालयको रेखदेख तथा सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । महामन्त्रीका अधिकांश काम, कर्तव्य र अधिकार सभापतिको निर्देशनानुसार गर्ने र सभापतिलाई सघाउने भनेर लेखिएको छ । दुई महामन्त्रीमध्ये कसलाई कुन जिम्मेवारी दिने भन्ने कार्यविभाजन सभापतिको अधिकार क्षेत्रमा राखिएको छ ।
धारा २८ मा पार्टीका निम्ति आर्थिक स्रोतसाधन व्यवस्था गर्ने, त्यसको संरक्षण गर्ने, संकलित रकम पार्टीका विभिन्न काम र निकायको खर्चका लागि निर्णयअनुसार भुक्तानी गर्ने र त्यसको हिसाब राख्ने जिम्मेवारी कोषाध्यक्षलाई हुने व्यवस्था छ ।
‘मनोनीत संख्या कटौती भए पनि निर्णय गर्नका लागि सभापतिलाई सुविधाजनक अधिकार दिइएको छ,’ नेता गुरुङले भने । १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित १३ पदाधिकारीमध्ये ८ जना सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षीयले छन् । चार जना शेखर कोइराला पक्ष र एक जना प्रकाशमान सिंह पक्षका छन् ।
कान्तिपुर
