सांसदले संसद्मै पोखिन् करोडौँको धन्दाको पोल, मधेश प्रदेश सरकारले डाक्यो आपत्कालीन बैठक
ललन मण्डल – बर्दिवास । यातायात व्यवस्था कार्यालय बर्दिबास, महोत्तरी भ्रष्टाचार, बिचौलियाको बिगबिगी र कर्मचारीको दादागिरीको चरम थलो बनेको छ। सर्वसाधारण सेवाग्राहीले सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी पाएको सेवा र कार्यालय प्रमुखबाटै सदर भइसकेका आधिकारिक कागजातसमेत घुस (रकम) को बार्गेनिङ नमिल्दा कर्मचारीले नै रातो मसी चलाएर ‘अवैध’ बनाइदिएको सनसनीखेज घटना बाहिर आएको छ।
घटना के हो ?
महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका वडा नं. ३ का सेवाग्राही दिप प्रकाश रायमाझीले आफ्नो नाममा रहेको सवारी साधन (माइक्रो बस) को दर्ता फेरबदल तथा नामसारीका लागि बर्दिबास स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी कागजात पेश गरेका थिए। कागजात जाँचबुझ भई सम्बन्धित फाँट र कार्यालय प्रमुख तहबाटै दर्ता/नामसारी सदर भइसकेको थियो।
तर, सेवाग्राही रायमाझीसँग कार्यालयका कर्मचारीहरू शैलेन्द्र कुमार चौधरी र तेज नारायण यादवले सेवाबापत अतिरिक्त रकम (घुस) माग गरे। दिनहुँ कार्यालय धाउँदा पनि काम अड्काएर राखिएपछि सेवाग्राहीले ढिलाइको कारण सोध्दा कर्मचारीहरूले खुला रूपमा “सेवाबापत मेवा“ को सर्त तेस्र्याएका थिए। सेवाग्राहीले घुस दिन अस्वीकार गरेपछि तीन जना कर्मचारीको मिलेमतोमा आधिकारिक तोक र सही भइसकेको बिलबुक तथा निवेदन पत्रमै रातो मसीले काँटछाँट गरी कागजात अपुग भएको भन्दै जबरजस्ती रद्द (अवैध) बनाइदिएका हुन्।
सरुवा भइसकेका कर्मचारीको अड्डा जमाइ र तानाशाही व्यवहार
यस घटनामा सबैभन्दा गम्भीर र शंकास्पद विषय त के छ भने, आरोपी कर्मचारी तेज नारायण यादवको केही दिन अगाडि नै अन्यत्र सरुवा भइसकेको थियो। सरुवा भइसकेको कर्मचारी रमाना लिएर जानुको सट्टा किन बर्दिबास कार्यालयमै बसिरहे ? सरुवा भइसकेका कर्मचारीले कुन हैसियतमा सेवाग्राहीको आधिकारिक बिलबुक र कार्यालयको फाइलमा रातो मसी चलाएर रद्द गरे ? यो विषयले कार्यालयभित्र गैरकानुनी असुली र गिरोहको सञ्जाल कतिसम्म गहिरो छ भन्ने स्पष्ट पार्छ।
यस विषयमा सोधपुछ गर्दा आरोपी कर्मचारी तेज नारायण यादवले उल्टै सेवाग्राही र सञ्चारकर्मीमाथि आक्रोश पोखे। उनले धम्कीपूर्ण भाषामा भने, “कसैले मेरो केही उखाल्न सक्दैन, तिमीहरूलाई जे–जे गर्नु छ गर!“
प्रतिनिधिसभा (संसद्) मै गुञ्जियो बर्दिबास यातायातको भ्रष्टाचारः सांसद कामनी चौधरीको आक्रोश
बर्दिबास यातायात कार्यालयको बेथिति र घुसखोरीको विषय अब केवल महोत्तरीमा मात्र सीमित रहेन, यो विषय मुलुकको सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्था संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा) मा समेत जोडदार रूपमा उठेको छ।
केही दिन अगाडि संसद्को बैठकमा बोल्दै माननीय सांसद कामनी चौधरीले बर्दिबास यातायात कार्यालयमा बिचौलियामार्फत खुला रूपमा रकम असुली भइरहेको भन्दै कडा आक्रोश व्यक्त गरेकी थिइन्।
“बर्दिबासको यातायात कार्यालयमा दुईपाङ्ग्रे (मोटरसाइकल) को लाइसेन्स बनाइदिने नाममा १० देखि १५ हजार रुपैयाँ र चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन (कार,जीप,बस) को नाममा २० देखि २५ हजार रुपैयाँसम्म बिचौलियामार्फत खुलेयाम मागिन्छ,“ सांसद चौधरीले संसद्मा भनिन्, “बर्दिबासमै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय छ, तर यति ठूलो भ्रष्टाचार हुँदा पनि बर्दिबास अख्तियार किन मौन बसेको छ ?“
सांसद चौधरीले पैसाको लेनदेन भएका सम्पूर्ण कागजात र फाइलहरू नियन्त्रणमा लिएर अख्तियारले तत्काल छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग समेत संसद्मा गरेकी थिइन्।
“कार्यालय प्रमुखको देखाउने दाँत र खाने दाँत अर्कै“ – स्थानीय तथा समाजसेवी
संसद्मा सांसदले कुरा उठाउँदा र प्रमाणसहित समाचार बाहिर आउँदा पनि कर्मचारीहरू नडराउनुमा कार्यालय प्रमुखको नै प्रत्यक्ष संरक्षण रहेको स्थानीय र समाजसेवीहरूको आरोप छ।
एक समाजसेवीले आक्रोश पोख्दै भने, “संसद्मा कुरा उठ्दा पनि कर्मचारीले सेवाग्राहीको बिलबुकमै रातो मसी चलाएर धम्क्याउनु साधारण कुरा होइन। कार्यालय प्रमुख राकेश यादवको ’देखाउने दाँत र खाने दाँत’ बेग्लाबेग्लै छ। प्रमुखले बाहिर अन्जान बनेजस्तो गर्ने र भित्रभित्रै घुसको हिस्सा बुझ्ने गरेकाले कर्मचारीको मनोबल बढेको हो। यसमा कार्यालय प्रमुखसहित सम्पूर्ण गिरोहमाथि नै कारबाही हुनुपर्छ।“
भिडियो सार्वजनिक भएपछि मधेश प्रदेश सरकार एक्सनमाः श्रम तथा यातायात सचिवले डाके बैठक
सदर भइसकेको बिलबुकमा रातो मसी चलाएको र कर्मचारीले दादागिरी देखाएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि मधेश प्रदेशको श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ।
घटनाको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै मधेश प्रदेशका श्रम तथा यातायात सचिव रञ्जित यादवले बर्दिबास यातायात कार्यालयका प्रमुख तथा सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई स्पष्टीकरण र कारबाही प्रक्रियाका लागि प्रदेश मन्त्रालय (जनकपुर) मा बोलाएका छन्। प्रदेश सरकारले यस विषयमा कडा कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
बिना पैसा कुनै काम हुँदैनः मोटरसाइकलको ट्रायल पास हुनेलाई जेसीबीको लाइसेन्स !
बर्दिबास यातायात कार्यालयमा व्याप्त अनियमितताबारे नाम नखोल्ने सर्तमा अर्का एक सेवाग्राहीले खोलेको पोल झनै भयावह छ। उनका अनुसार बर्दिबास यातायातमा बिना पैसा कुनै पनि काम अघि बढ्दैन। “यहाँ सोझा सर्वसाधारणले सबै प्रक्रिया पु¥याए पनि पैसा नदिए फेल गराइदिने वा काम रोकिदिने गरिन्छ। तर बिचौलिया र घुसको भरमा मोटरसाइकलको ट्रायल पास भएका व्यक्तिलाई समेत जेसीबी (भारी सवारी) को लाइसेन्स दिने काम भइरहेको छ,“ उनले बताए।
यस्तो गैरकानुनी कार्यमा हुनसक्ने कानुनी कारबाही र सजायको प्रावधान
कार्यालय प्रमुखबाट सदर भइसकेको सरकारी कागजात रद्द गर्ने, सरुवा भइसक्दा पनि अनधिकृत रूपमा कार्यालयमा बसी घुस माग्ने र सरकारी अभिलेख बिगार्ने कार्य गम्भीर कानुनी अपराध हो। नेपालको विद्यमान कानुन अनुसार यस्ता कार्यमा संलग्न कर्मचारीमाथि निम्नलिखित कानुनी कारबाही हुनसक्छ मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ (कीर्ते तथा सरकारी कागजात सम्बन्धी कसुर दफा २७६ अनुसारः सरकारी वा सार्वजनिक कागजात, बिलबुक वा तोक-आदेशमा अनधिकृत रूपमा केरमेट गर्ने, सच्चाउने वा रद्द गर्ने कार्यलाई ‘कीर्ते’ मानिन्छ। सजायः सरकारी कागजात कीर्ते गर्ने वा सच्याउने व्यक्तिलाई ७ वर्षसम्म कैद र रु. ७०,००० सम्म जरिबाना हुने कानुनी व्यवस्था छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (घुस तथा गैरकानुनी लाभ) दफा ३ अनुसारः सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा घुस (रकम) माग गर्ने वा बार्गेनिङ गर्ने कर्मचारीलाई कसुरको मात्रा हेरी कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना हुन्छ।
दफा ९ अनुसार (सरकारी कागजात नष्ट वा फेरबदल) : राष्ट्रसेवक कर्मचारीले सरकारी कागजात वा अभिलेखमा गैरकानुनी रूपमा फेरबदल गरेमा वा नष्ट गरेमा ३ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद र जरिबाना हुने प्रावधान छ।
निजामती सेवा ऐन / प्रदेश निजामती सेवा ऐन (प्रशासकीय/विभागीय कारबाही) :
सरुवा भएको पत्र पाइसकेपछि रमाना नलिई बस्नु, पदीय मर्यादा विपरीत सेवाग्राहीलाई धम्क्याउनु र पदको दुरुपयोग गर्नु गम्भीर व्यावसायिक दुराचार हो। यसअन्तर्गत सम्बन्धित कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने वा भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहर गरी बरखास्त गर्ने सम्मको विभागीय कारबाही हुनसक्छ।
अख्तियार र जिल्ला प्रशासनमा छानबिनका लागि उजुरी
कर्मचारीहरूको दादागिरी र राज्यको आधिकारिक कागजातमाथि गरिएको अनधिकृत काँटछाँटपछि पीडित सेवाग्राही दिप प्रकाश रायमाझीले दोषी कर्मचारीहरूमाथि कडा कारबाहीको माग गर्दै उजुरी दिएका छन्। उनले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी न्याय पाउनका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिबास, जिल्ला प्रशासन कार्यालय जलेश्वर (महोत्तरी) र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बर्दिबासमा बोधार्थसहित निवेदन दर्ता गराएका छन्।
संघीय संसद्मा मुद्दा उठिसकेको र प्रदेश सरकारले समेत ताकेता गरिसकेको अवस्थामा, आफ्नै आँखाअगाडि भइरहेको यो नाङ्गो भ्रष्टाचारमा बर्दिबास स्थित अख्तियारको कार्यालयले अब कस्तो कदम चाल्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।
