काठमाडौँ, पुस २६ गते ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले सङ्क्रमणकालीन न्याय विधेयकलाई समितिमार्फत सहमतिका आधारमा टुंगो लगाउनु पर्ने बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको आजको बैठकमा उहाँले यदि सम्भव छ भने, सम्झौता गरेर समाप्त गर्न, नत्र प्रक्रियाबाट भए पनि निष्कर्षमा पुग्ने सहमति भएको बताए ।
‘संक्रमणकालीन न्याय विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउन सहमति खोजिनेछ’, मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, ‘सहमति हुन नसके प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने सहमति भएको छ, तर सहमतिबाट मात्रै निष्कर्षमा पुग्छ । उहाँले राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग पनि भेटेर आठ–दश दिनभित्र उक्त विधेयकलाई सहमतिमा टुंग्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
समितिको सभापति विमला सुवेदीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश अकबरले विस्तृत शान्ति सम्झौताको १७ वर्ष पूरा भए पनि सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरू पीडित हुनु गम्भीर विषय भएको बताउनुभयो । १० वर्षदेखि न्याय नपाएको भन्दै सहमतिबाटै विधेयकलाई टुंगो लगाउनुपर्छ । उहाँले सहमति नभए प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
बैठकमा नेकपा (एमाले)का सचेतक महेश बर्तौलाले विधेयकमाथिको असहमतिलाई सहमतिबाट समाधान गर्न सकिने र नभए प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याउन सकिने बताउनुभयो । ’,उहाँले भन्नुभयो’ विधेयकमा असहमतिको विषयलाई सहमतिबाटै समाधान गर्न सकिन्छ, सहमति नभए विधेयक मस्यौदाका लागि छुट्टै प्रक्रिया हुन्छ ।
बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप विधेयकमाथिको विवाद यथाशक्य सहमतिबाट वा बहुमतीय प्रक्रियाबाट अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको थियो ।
समितिका सदस्य सन्तोष परियार, रञ्जु ठाकुर, पूर्णबहादुर घर्ती, जीवन परियार, सोविता गौतम, नगिना यादव, सुशीला थिङलगायतले समितिबाट सकेसम्म सहमतिबाटै विधेयक पारित गरी पीडितलाई न्याय दिलाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । यस विधेयकमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन, न्याय, क्षतिपूर्ति र सजायका विषयमा सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको छ ।
श्रोत रासस
