बर्दिबास। २००७ सालपछि नेपालले अनेकौं राजनीतिक परिवर्तनहरूको सामना गर्यो। शासन व्यवस्थाको फेरबदल हुँदै आइरहँदा आजसम्म पनि नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले ‘विकासोन्मुख राष्ट्र’कै रूपमा चित्रण गरिरहेको छ।
प्रश्न उठ्छ – यो अवस्थाको जिम्मेवार को? राजनीतिक स्थायित्व खोज्दै गर्दा हाम्रो श्रम, सीप, योजना र युवाशक्ति विदेशिने क्रम किन रोकिएन?
हालैको जेनेरेसन-जेड (Gen-Z) युवाको आन्दोलनले परिवर्तनको नयाँ तरंग ल्याएको छ । तर यो परिवर्तन कत्तिको स्थायी छ भन्ने प्रश्न भने अझै खडा छ।
इतिहास फर्केर हेर्दा २००७ सालको आन्दोलनले १०४ वर्षे राणाशासन अन्त्य गरी जनताको शासन ल्याएको थियो। त्यसपछि राजा महेन्द्रको शासनकालमा ‘प्रचण्डपथ’को सुरुवात जस्तो विकास अभियान देखा परेको थियो – महेन्द्र राजमार्ग, अरनिको राजमार्ग, सरकारी उद्योग, सिँचाइ नहर, राणामुक्त आर्थिक संरचना त्यसकै उदाहरण हुन्।
त्यसपछि राजा वीरेन्द्रको समयमा गाउँपालिका-नगरपालिका, साझा संस्था, साझा यातायात, ट्रली बसजस्ता विद्युतीय सवारी, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुदृढीकरण र मौद्रिक नीतिको संस्थागत विकासले देशमा संरचनात्मक परिवर्तन ल्यायो।
तर लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रवेश गरेपछि राजनीतिक दलहरूको उत्तरदायित्व अभाव, भ्रष्टाचार, अस्थिरता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावले देश पुनः दिशाहीन बन्दै गयो।
२०५१ सालमा जस्तै कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नहुँदा संसद् विघटन भयो, युवाहरू जागे, तर अन्तरिम सरकार र चुनावी तयारीमै ऊर्जा खर्च भयो।
त्यसपछिको समय गृहयुद्ध, बेपत्ता नागरिक, मृत्युदर, उद्योगको पतन, र ग्रामीण क्षेत्रको जनशून्यताबाट भरिएको रह्यो।
२०६२-६३ को जनआन्दोलनले २४० वर्षे राजतन्त्र अन्त्य गर्यो। संविधान नयाँ बन्यो, शासन प्रणाली बदलियो, तर प्रवृत्ति र अनुहारहरू पुरानै रहे।
नेता व्यवसायी बने, जनता अझै गरिब रहे। उद्योगहरू बन्द भए, ऋण बढ्यो, बेरोजगारीले युवालाई विदेश धकेल्यो।
कहिल्यै गर्वको प्रतीक रहेको नेपाली पासपोर्ट आज पहिचान संकटमा छ।
हालैको Gen-Z आन्दोलनले फेरि नयाँ चेतना जगाएको छ। तर यसको मुख्य कमजोरी भनेको व्यवस्थागत रूपान्तरणमा स्पष्ट योजना नदेखिनु हो।
यो आन्दोलनले एउटा सन्देश दिएको छ – “नेता जति शक्तिशाली भए पनि गल्ती गरे सजाय हुन्छ।”
तर आन्दोलनपछिका घटनाहरूले व्यवसायी समुदायमा पुनः त्रास फैलाएको छ।
भ्रष्टाचार अनुसन्धान र कारबाहीका लागि सशक्त कार्यकारी चाहिन्छ। तर अन्तरिम सरकारले त्यो गर्न सक्दैन। नयाँ संसदबाट बहुमतका साथ कानुनी व्यवस्था बनेन भने Gen-Z को मागहरू अधुरै रहनेछन्।
समग्रमा भन्नुपर्दा, यो आन्दोलनले अर्को चरण – “Gen-Z २.०” – को पूर्वसूचना दिएको छ।
अबको आवश्यक काम भनेको राष्ट्रहितअनुसारको स्वदेशी संविधान र नीति बनाउनु हो, दक्षिण वा उत्तरको प्रतिलिपि होइन।
नेपाल ऋषि–मुनीहरूको ध्यानस्थल हो। यहाँ समृद्ध समाज र राज्यको इतिहास पुरानो छ।
त्यसैले युवाहरूले अब गहिरो विचारसहित, स्वार्थी समूहहरूको प्रभावबाट मुक्त भई आगामी कदम चाल्नुपर्छ।
प्रिय Gen-Z युवासाथीहरू, तपाईंहरूको बलिदानलाई केही स्वार्थीहरूले रगतको मूल्य पानीझैँ बनाइदिएका छन्।
त्यस्ता ‘जुका’हरू चिन्न आवश्यक छ।
देश र राष्ट्रियताको हितमा, विचारपूर्वक अघि बढौं
जय नेपाल, जय आमा !
